ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ ਬਣ ਰਹੀ ਸੜਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 6 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਆਈਟੀ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੁਰਾਲੀ ਤੱਕ 32 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੜਕ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਢੇਲਪੁਰ, ਚਡਿਆਲਾ ਸੂਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਨਗਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋ ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਨਿਬੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਮੁੜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰਬਿਟਰੇਟਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
