ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੜਕੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਪਹਿਨਣ ਕਾਰਨ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ 23 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਦੋਂ ਅਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ , ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪੰਜ ਕੱਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਉਸਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ PIL ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ‘ਕਿਰਪਾਨ’ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਹਿਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਿਤੀ ਜਲਦ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
