‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਆਪਣੇ ਲਈ ਜੀਓ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਜ਼ੋਨ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੰਮ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼
ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੀਓ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿੱਚ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੋਬਾਈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਮੰਗੇ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 2.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ, ਵੋਡਾਫੋਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਲਈ 2.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਜੀਓ ਨਾਲੋਂ 58 ਲੱਖ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਏਅਰਟੈੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਟ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਰੀਲਾਇੰਸ, ਜੀਓ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀਓ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 1500 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਵਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜੀਓ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
