ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 13 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨ ਕਾਰਨ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 577 ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 400 ਨਵੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬਸ/ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
