ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੋਲੋਦਿਮੀਰ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ (NABU) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਦਫਤਰ (SAPO) ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜੀ-7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਈਯੂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਯੂਕਰੇਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਈਯੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਝਟਕਾ ਦੱਸਿਆ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਖੁਫੀਆ ਘੁਸਪੈਠ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਰੂਸੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ, ਸੈਨਿਕ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਅਪਾਹਜ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ “ਵੀਟੋ” ਅਤੇ “ਸ਼ਰਮ” ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ। ਜ਼ੇਲੇਂਸਕੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।
