ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ 13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ “ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ, 2026” ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (HEIs) ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰ (Equal Opportunity Centre – EOC), ਸਮਾਨਤਾ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ 2012 ਵਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ 2020 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਨਿਯਮ 3(c) ਵਿੱਚ “ਜਾਤੀ-ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇ” ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ SC, ST ਅਤੇ OBC ਵਰਗਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਤਕਰੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰਲ ਕੈਟੇਗਰੀ (ਆਮ ਵਰਗ) ਜਾਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧੀਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਮ ਵਰਗ ਨੂੰ “ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧੀ” ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 (ਸਮਾਨਤਾ), 15 (ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਮਨਾਹੀ) ਅਤੇ 21 (ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਯੂਜੀਸੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਾਹਰ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਖਨਊ, ਵਾਰਾਣਸੀ, ਰਾਏਬਰੇਲੀ, ਮੇਰਠ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਅਤੇ ਸੀਤਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਗਊ ਰਕਸ਼ਾ ਦਲ ਨੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਬਰੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਲੰਕਾਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਵੀ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ।
ਵਿਨੀਤ ਜਿੰਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 3(c) ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਜਾਤ-ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
