ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ‘ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਾਜ਼ੀ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀਆ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਈਸ਼ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਲਾਮੀ ਮਜਲਿਸ ਤਹਾਫੁਜ਼-ਏ-ਨਬੂਵਤ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜਮੀਅਤ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਇਸਲਾਮ (ਜੇਯੂਆਈਐਫ) ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡੇ ਅਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨ ਅਲਾਮੀ ਮਜਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜੀਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਿਵਾਦ 6 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਹਿਮਦ ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੀ ਨੂੰ 7 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੀ ‘ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ‘ਐਫਸੀਰ-ਏ-ਸਗੀਰ’ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
ਫਕੀਰ-ਏ-ਸਗੀਰ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ (ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ) (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਨੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਖਬਾਰ ਪਾਕ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਐਲਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਫਆਰਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਫੈਜ਼ ਈਸਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲੀਸ ਨੇ 1500 ਟੀਐਲਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
