ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : SYL ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੀ । ਉਧਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮਾਮਲਾ ਭੱਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਲ ਸਤਲੁਜ,ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਦਕਿ ਥੱਲਾ ਕੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਰਿਸਨਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਿਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 18 ਤੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ-ਸਿੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੂ੍ਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੇਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਸੇਮ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੇਮ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕੰਕਰੀਟ । ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਹਿੰਦ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਫੀਡਰ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਥੱਲਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪੱਕੀਆਂ ਕੰਕਰੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਥੱਲਾਂ ਕੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ । ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
