ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਾਬਕਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ(Navjot Singh Sidhu) ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸੁਮਿਤ ਮੱਕੜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ(Production warrant) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਸਾਬਕਾ ਡੀਐਸਪੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਤਾਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐਸਪੀ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ) ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮੈਨੋਰ ਹੋਮਸ ਸੀਐਲਯੂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਧੂ ਦੇ) ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ. ਘੁਟਾਲਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਗਾਇਬ” ਹੈ।
ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਈ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ
