Prisoners should be granted bail after 10 years: Supreme Court

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ(supreme court) ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਜੋ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੇ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਮਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨੇੜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੋ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਖ ਰਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਜਿਥੇ ਦੋਸ਼ੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਛੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 5740 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਕਹਿਰੇ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚਾਂ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ ਸਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਮੌਕੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਖ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।