‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਤੇ ਭਾਲਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤਪੇ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਫਰ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾਏ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨੀ ਰੱਖਣਾ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਫਾਈਲ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕ ਹੱਥ ਰੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ 20 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਮੁੰਹਿਮ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੋਂ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨਤੀਜਾ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੋਣ ਦੀ ਕੰਨਸੋਅ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਗਲਤ ਲਫਜ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹਵਾ ‘ਚ ਗੂੰਜ਼ਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੰਨੋ ਕੰਨੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਾਡਾਰ ‘ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਗੋਗੜਾਂ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੇਜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 437 ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭੋਲੇਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ‘ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਕਈਆਂ ਦੀ ਕੁੱ ਟ ਮਾ ਰ ਹੋਈ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸਗੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਲੁਕਿਆ ਸੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਣ । ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਰਸ ਵੀ ਮਿਲਜੂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵੱਧਜੂ।
ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ , ਜ਼ਾਅਲਸਾਜੀ,ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਵੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈਆਂ ਸਿਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ । ਰਗੜੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੁੱਜੀਆਂ 4702 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1179 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਮੈਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 222 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 437 ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 35 ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੋਰ 1132 ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 526 ਕੇਸਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਹੋਰ 726 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਦਰਜਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੱਟ ਗਏ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤਾ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ “ਟਾਰਚਰ” ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਣ ਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਪਦੇ ਹਿਰਦੇ ਠਾਰਨ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਮੁੰਹਿਮ ਨੂੰ ਰਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹ ਸਕੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ । ਵਜ਼ੀਫਾ, ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਘਪਲੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਮੇਜਾਂ ‘ਤੇ ਪਈਆਂ ਹਨ।