‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ,ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਉਂ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੱਥੀ ਛਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕੱਦ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਟਿੱਕੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਨਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਬੁੱਤ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ਉਦੋਂ ਕੱਢੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲਿਆ। ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮੋ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾ ਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅੱਜ ਉਹੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ , ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਐਸਕਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾ ਦਿਖਾ ਹੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੱਚੀਆਂ ਕੋਡੀਆਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡੂੰਘੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ । ਆਪਣਾ ਸੁਆਰਥ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਪਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ , ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਵਾਰੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਵ ਨਾਲ ਡੱਕਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਭਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਕੱਚ ਘਰੜ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਪਏ ਹੋਣ ਪਰ ਜਿਸ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਡਟ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਡਰ ਵੀ ਘਟਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ , ਭਗਵੰਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਦੀ 92 ਦੀ ਫੌਜ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਢਾਲ ਬਣ ਖੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮਘੋਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਦੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਬਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਵਾਲਾ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ। ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ , ਜਿਪਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਫੈਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਨ ‘ਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦਾ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕਾਨਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਐਂਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੋ ਵਾਇਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਘੇ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦਾ ਪੱਤਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾ3 ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਬੋਰਡ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਨਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਰਹੂ ਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਡੱਕਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਰੈਂਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹਦਾ ਰਾਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਰਿੜਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ , ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਨ ਦੇ ਰਾਹੇ ਤੁਰਦੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਵਿਲੇਵਾਂ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।