‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੀ 1985 ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਜੁਗਤ ਰਾਸ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ 1997 ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ । ਫੇਰ ਸਨਿਅਤ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਿਅਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਤਪਾਤ ਦੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਰੱਖੀ ਕਾਣੀਂ ਵੰਡ ਨੇ ਵਾਧੂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਛੇੜ ਲਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਬੋਝੇ ਹੋਰ ਭਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1423000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 1242550 ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 5208 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋ ਦੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 142000 ਕਿਸਾਨ 1357.52 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 29322 ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਖੀਸੇ ਵਿੱਚ 420.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਚਾਰ ਜਾਂ ਚਾਰ ਚੋਂ ਵੱਧ ਟਿਉਬਵੈਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ10128 ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ 193.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 87.52 ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 72.54 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 12.75 ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 27.45 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੱਕ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 47800 ਰੁਪਏ ,ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 95600, ਤਿੰਨ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 143000 ਅਤੇ ਚਾਰ ਟਿਊਬਵੈਲ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ 191200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਅੰਜਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇਕਰ 10 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਦੋ ਦੋ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਕਿਸਾਨਾ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਕਿਸਾਨਾ ਨੂੰ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾ ਹੱਥ ਰੂੰਗਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇੱਰ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 2019-20 ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਨਿਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 143812 ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ 2226 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 94000 ਛੋਟੀਆਂ ਸਨਿਅਤਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ 137.33 ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਿਅਤ ਸਲਾਨਾ ਸਬਸਿਡੀ 14610 ਰੁਪਏ ਬਣੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਸਨਿਅਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 31000 ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 149 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਵੱਡੀਆਂ ਸਨਿਅਤਾਂ ਸਿਰਫ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1406.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਤੌਰ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹਿੱਸੇ 14610 ਰੁਪਏ, ਮੀਡੀਅਮ ਸਨਿਅਤ ਨੂੰ 51770ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਲਾਰਜ਼ ਸਕੇਲ ਸਨਿਅਤ ਨੂੰ 5219800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਲਈ ਨਾਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਵਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਬਾਂ ਧਨਾਢ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 328 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿਰਫ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਬੰਧ ਰਾਖਵੇਂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬੀਬੀ ਭਰਾਜ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ 660 ਯੂਨਿਟਾਂ ਬਿਜਲੀ ਫੂਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁਆਫ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਭਰਾਜ 601 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਾਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹੋ ਐਲਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਅੱਖ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਿਅਤ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਕਾਣੀਂ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ।