ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਰੇਲ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਚੜਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿੰਨਿਆ ਹੋਣ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿੱਖ ਕੇ ਵੀ ਤਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਪੀਆਈਬੀਡੀ ਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਬਦਲੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਪਤ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 750 ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਤਾਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਮਨਫੀ ਕਰਕੇ 150 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਸਲਾਨਾ ਬੋਝ ਵੱਧੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ 1300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਰੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਪਗ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ।
ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੀ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰੀ ਖੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਸਿਰ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 15 ਸੌ ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨੀ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਵਰ ਕੌਮ ਦਾ 2500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੱਖਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵੱਟੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਦੀ ਯੁਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 14 ਫਰਵਰੀ 1997 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਅਮਰ ਬੇਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸੈਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੁਣ ਹਰ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਫੇਰ ਦੇਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੈ ਉਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਠਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੀ ਪੰਡ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਢੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੁਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬੌਣੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਟਕਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਸੀਅਤ ਵੱਲ ਹਰ ਹੀਲੇ ਕੰਨ ਧਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗ੍ਹਾਂਟਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਦਿਹਾਤੀ ਫੰਡ ਦੇ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐੱਫ਼ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐੱਸਟੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।