‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਤੇ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਵੀ ਦਿਸੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਛੇ ਵਾਰ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1967,1970,1979,1985,1986 ਅਤੇ 2004 ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਚੀਕ ਪਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਾ ਬੇਅਰਥ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਗਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੱਤਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 309 ਤਹਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਦੀ ਵੰਡ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਪਈ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੱਲਿਆ ਵੇਲੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਅਹੂਤੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਹੱਥੋਂ ਕਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1956 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ 1966 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੌਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫੇਰੂਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਗੋਵਾਲ ਸਮਝੋਤੇ ਤਹਿਤ ਚੰਡਾਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ,ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1952 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਰੇਏ ਪੁੱਤ ਜਿਹਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਹਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਬਾਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁੱਲ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਜਾਣ ਤੱਕ ਸੰਪਤੀ ਅਤੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਝਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1970 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਹ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾ ਗੁਝਲਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਰੂਰਤ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਦਹਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬੇਇੰਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਨਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਉਲਝਨਾਂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੇਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੇ ਚਟਾਨ ਬਣ ਖੜ੍ਹ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਕਿ ਉਹ ਮੁਹਰੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ ਸੱਤਵੀਂ ਵਾਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਤਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮਤਾ ਰਾਸ਼ਟਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਮਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪਰੋਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਮਤੇ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
