ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਸੰਗ ਬਿਆਸ ਡੇਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ।
ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਕਈ ਮਾਇਨੇ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ।
Beas, Punjab | Prime Minister Narendra Modi meets Dera Radha Soami head Baba Gurinder Singh Dhillon. pic.twitter.com/3vBVrSBQXz
— ANI (@ANI) November 5, 2022
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਕੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਰੱਕੀਆਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੂਲਜ਼ 2022 ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਬਹਾਨੇ BBMB ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਈਸੇਂਸ ਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
