‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੁਣਛਾਣ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਇਨਸਾਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਜਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਲਫਜ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਈਪਰ ਚਾਰਜ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਪਰ ਚਾਰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੇਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਈਪਰ ਚਾਰਜ ਵਰਤਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ…
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਸਾਫ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਕੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਜਜਮੈਂਟ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ
ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕਈ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਜਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਅਫਸਰ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰਡੀਨੇਟ ਰਹੋ। ਪਰ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕਲੇ ਨੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਾਲ 2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਸਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਜੇ ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ 2015 ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਣ ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾਇਆ
ਇਸ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜੱਜਮੈਂਟ ‘ਚੋਂ ਫੈਕਟ ਲੱਭਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਅੱਖ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿਟ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ‘ਤੇ ਕਾਟਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਰਕ ਦੇ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇਖੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੈਤਿਕ ਧਰਮ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਹੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ।
Comments are closed.