ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ – ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ । ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤਮਿਲਨਾਡੁ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ । ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਟਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਸਟਾਲਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ,ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ 14 ਸਵਾਲ
1. ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
2. ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ
3. ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
4. ਕੀ ਆਰਟਿਕਲ 361 ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
5. ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ? ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
6. ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
7. ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਨਿਯਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
8. ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਟ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
9. ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
10. ਕੀ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਰਟਿਕਲ 142 ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
11. ਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ,ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
12. ਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਟ ਦੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
13. ਕੀ ਸੂਪਰੀਮ ਕੋਟ ਅਜਿਹੀ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋਣ।
14. ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
