ਦਿੱਲੀ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵਕਫ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ) ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 2 ਅਤੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਾਨਤੁੱਲਾ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰੇ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ (ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 128 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 95 ਨੇ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਹ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, 288 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 232 ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ।
ਬਿੱਲ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (UMEED) ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
