‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲੀਆ ਵਧੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਦਮ ਸੁਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ । ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਲੈਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ, 12, 18 ਅਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਲੈਬ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਬਰੈਕਟ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਸਲੈਬ ‘ਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੈਰ-ਬ੍ਰਾਂਡ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਸਮੇਤ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।