‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ (ਪੁਨੀਤ ਕੌਰ) :- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੀਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 146 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੇਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸਨ।
ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ-ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹਨ ਦਰਜ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਾਤਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕੁੱਲ 20 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 19 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ 15 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿਹਾਤੀ ’ਚ 14 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 13 ਕੇਸ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 11 ਕੇਸ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 9 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੀਡਰਾਂ ’ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਫ਼ੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਵੀ ਰੋਕੇ ਸਨ।
