ਦਿੱਲੀ : ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ਼., ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜ ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਦਲੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ‘ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ
ਬੀਐਸਐਫ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਇਆਂ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਡਰੋਨ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
