ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਪੀਪੀਸੀਬੀ) ਨੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ 7 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਤੱਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਥੱਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਆਹ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸੁਆਹ ਡੈਮ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੂੜਾ ਬਿਨਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਜਨਰਲ ਡਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਤੇਲ-ਪਾਣੀ ਵੱਖ ਕਰਨ ਜਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਆਹ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 36% ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਗਲਤ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ।
ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਸਤ 2025 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਪਲਾਂਟ ਬਿਨਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ।ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 840 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 680 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੋ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟੀ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਨਵੇਂ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸੁਪਰਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਸਮਰੱਥਾ 2,440 ਮੈਗਾਵਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
