‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ:- ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨੰਬਰ 26 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 75,757 ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 40,483 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗਰੁੱਪ ‘ਏ’ ਦੀਆਂ 761, ਗਰੁੱਪ ‘ਬੀ’ ਦੀਆਂ 2862, ਗਰੁੱਪ ‘ਸੀ’ ਦੀਆਂ 30,702 ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ‘ਡੀ’ ਦੀਆਂ 6158 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਜੋ 6427 ਡੇਲੀਵੇਜਿਜ਼, ਵਰਕ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ J E ਅਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ, ਪੈਸਾ ਬਚਾਓ ਸਕੀਮ, ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 97.49 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਨ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਵਾਧੂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
