Punjab

ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਹ-ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਨੇ CM ਮਾਨ : ਬਾਜਵਾ

Politics on toll plazas: Congress surrounds AAP

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 3 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 2024 ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਸੜਕ ਉਪਰ ਪੀਡੀਆਈਬੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਪੀਡੀਆਈਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਨ।ਪਰੰਤੂ ਪੀਡੀਆਈਬੀ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2013 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 16 ਸੜਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 6 ਰੋਹਨ ਰਾਜਦੀਪ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤੜਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਟੋਲ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਟੋਲ ਵੈਸੇ ਵੀ 2024 ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਲਈ ਅਣਚਾਹੇ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੁਆਰਾ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਪ ਰਹੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਅਸਫ਼ਲ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ, ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।