ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀ ਸਨ – ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ । ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਵ ਹੋਇਆ- ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ । ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪਰਵਰਚਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਣ- ਉਤਮ ਖਿਆਲਾ ਦਾ ਪਰਵਾਹ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਕਾਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਡਾਇਲਾਗ ਐਂਡ ਡਵਿਲਪਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰੇ ਚੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਓਪਰੀ ਨਜ਼ਰੇ ਦੇਖਿਆਂ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਨਤੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਮਨ ਨਾਲ ਵਾਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਨਾਂ ਹੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਹੇਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਐਮਓਯੂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਸਰਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਿੰਨਾ ਖੌਰੂ ਚੁੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਣਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਪਰ ਕੌੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਐਮਓਯੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚ ਮੁੱਚ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਚਤੁਰਾਈ ਖੇਡ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲ ਤੜਪਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ।
ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆਂ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਂਝ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ,“ ਜਿਸੇ ਡਰਤੇ ਥੇ , ਵੋਹ ਹੀ ਬਾਤ ਹੋ ਗਈ” ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਸੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਹੇਠ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਟਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚਦੀ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ‘ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਝ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੁਕੋਅ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਭਿਣਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵਜ਼ੀਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਪਤ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਂਝ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ , ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣੀ ਕੱਸਕੇ ਬੰਨਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾ, ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਦ ਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਇੰਨੇ ਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੇੜੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ 98 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਖ ਜ਼ਾਨੇ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਘੁੰਣ ਫਿਰਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੇ ਕਾਗਜ ਉੱਤੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਕੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਪ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਰੌਚਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਸਾਧੀ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਠੋਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਕੁਲਫ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੂਹਰੇ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਭਗਵੰਤ ਨੇ ਸੂਈ ਧਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਲਗਣਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਸ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਉੱਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਮਓਯੂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਅਰਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਉਲਾਂਭੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਿਆ।
ਸੰਪਰਕ : 98147 34035