‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਚ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ।ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਨ ਆਈ ਏ ਦੇ ਡੀਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਦੇ ਵਧੀਕ ਡੀਜੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣਗੇ । ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰੰਮਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਲੂ ਬੁੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਐਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਰੂਟ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਰਹੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਡੀਐਸ ਪਟਵਾਲੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ।ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
