‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : SYL ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੋ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਈ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉੱਧਰ ਅੱਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ( pm narendra modi ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਕ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
Pm ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਕਈ ਅਰਥ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉੱਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਸਆਈਐਲ ‘ਤੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ?
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
