ਦਿੱਲੀ : ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। UGC ਨੇ ICMR ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਭੋਜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਯੂੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪਿਜ਼ਾ, ਬਰਗਰ ਸਣੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ) ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਯੂਜੀਸੀ ਨੇ ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ’ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ’ਚ ਫੈਟ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਮੋਟਾਪਾ, ਸ਼ੂਗਰ, ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਮੜੀ ਢਲਣ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਸਣੇ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਐੱਮਆਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2020-2023 ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮੋਟਾਪਾ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਾਪੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ (ਐੱਨਏਪੀਆਈ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਝ ਯੁਜੀਸੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਨਵੰਬਰ 2016 ਅਤੇ 21 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।