‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਲਪੀਜੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ One Time ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੂਨ 2020 ਤੋਂ ਜੂਨ 2022 ਦਰਮਿਆਨ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਲਪੀਜੀ ਵੇਚਣ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ 300 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੀਮਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ-ਦੀਵਾਲੀ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 1832 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ 17 ਹਜ਼ਾਰ 951 ਰੁਪਏ ਹੈ।