‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਟੀਵੀ ਬਿਊਰੋ (ਜਗਜੀਵਨ ਮੀਤ):- ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਟੈਕਸ ਘਟਣਗੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਾਈਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 75 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 68 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ‘ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸਿਸਟਮ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀਐਸਟੀ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਮਤਲਬ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਟ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਏਟੀਐਫ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ 101 ਰੁਪਏ 19 ਪੈਸੇ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 88 ਰੁਪਏ 62 ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ 32 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜ ਟੈਕਸ 23.07 ਫੀਸਦ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
2020 ਦੌਰਾਨ ਆਲਮੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਲੀਆ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਅਤੇ ਸਵਿਗੀ ਵਰਗੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਡਿਲੀਵਰੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਨ।ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੈਟ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਇਕ ਖਪਤ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।