ਦਿੱਲੀ : ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਿਜ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (ਬੀਐਨਐਸਐਸ) ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਤੇ ਹੱਤਿਆ ਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੜੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰਜਿਲਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (BNSA-2023) ਬਿੱਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ (BNS-2023) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (BSA-2023) ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਕਟ, 1898, ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ, 1860 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ, 1872 ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 43(3) ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ’ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ “ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ” ਸ਼ਬਦ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਨਾਬਾਲਗ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 43(3) ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਧਾਰਾ ‘ਚੋਂ ‘ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ’ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
