ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਟਰ : ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ SIT ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਈਕੋਰਟ SIT ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SP ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗੇ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹਨ । ਇੰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਇਹ SP ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ SIT ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂੰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਂਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ । ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ । ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਉ 6 ਅਤੇ 7 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ । SIT ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ FIR ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ । FIR ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
