ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ (Sukhpal singh khaira) ਦੀ ਕਪੂਰਥਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab Haryana high court) ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ । ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ । ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕਰਨਗੇ । 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ 2015 ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਵਾਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੱਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਖਿਲਾਫ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਲ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ।
ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ‘ਤੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਥਾਣਾ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 195 A ਅਤੇ 506 IPC ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਡੋਗਰਾਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ । ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ 2015 NDPS ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਪਤਨੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਭੁਗਤਨਾ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 22 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਤੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ । ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 16 ਅਤੇ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ SHO ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ।
ਇਹ ਹੈ ਡਰੱਗ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ SIT ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ‘ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਮਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਦੀ ਸਾਮਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ । 2 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ।
2018 ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
