ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੇਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ habeas corpus ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ । ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ Hebeas corpus ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜੇਕੇ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ NSA ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ habeas corpus ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਖਾਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਅਸਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਾਜੇਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੱਜ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ habeas corpus ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਾਮ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪਰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਰਾਉਂਡ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਫੋਰਨ ਹਟਾਉ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ 5 ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ।
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਅਹਿਮ
11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ, ਹੁਣ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਧਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ।
ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ habeas corpus ਪਟੀਸ਼ਨ ?
habeas corpus ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਘਰ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ habeas corpus ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਵਾਰੰਟ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਜੇਕੇ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ NSA ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ habeas corpus ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
