ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ‘ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ ।
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਨ ਭਾਈਵਾਲ JJP ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੀਸਾਇਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤਰਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ । 75 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਲ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ । ਜਦਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 16(2) ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ,ਜਾਤ,ਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ
