ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ : ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਗੜੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਦਾ ਹੈ ? ਸੌਦਾ ਸਾਧ ‘ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਟਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬਧੰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ ਪੈਰੋਲ
ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਸਾ ਡੇਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲੀ ਸੀ । 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਹੈ । ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਵਾਰ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । 2023 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰ ਉਹ 70 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ । ਇੱਕ ਵਾਰ 40 ਦਿਨ ਲਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਸੀ । 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ 1 ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ । ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਕਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਕੈਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਦੀ ਸੀ । ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੈਰੋਲ ਅਤੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਿਆ ਸੀ ।
