’ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1561.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ)/ਗਰੁੱਪ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 802.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 169 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲਈ 94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਲਈ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 86.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਬਜ਼ੇਕਟ ਆਫ਼ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ (ਐਸਓਈ) ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ (38.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟਸ (18.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਰੈਂਟ ਰੇਟ ਐਂਡ ਟੈਕਸਜ਼ (4.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਫ਼ਤਰੀ ਖਰਚਿਆਂ (7.84 ਕਰੋੜ) ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸਨਲ ਰੂਰਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਅਧੀਨ 51.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਮਰੁਤ ਤਹਿਤ 50-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੀਡੀਐਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੋਰਟ/ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 39.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐਮਬੀ) ਲਈ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਸਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਐਚਐਮ) ਦੇ ਅਧੀਨ 26.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੜ੍ਹ ਰੋਕੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 23.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 19.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐਮਕੇਵੀਵਾਈ) ਅਧੀਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 7.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ।
