ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਿਟੇਡ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਆਪਣੇ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਤੰਜਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (9 ਜੁਲਾਈ) ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5,606 ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਸਟੋਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ- ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ
ਦਰਅਸਲ, 14 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਤੰਜਲੀ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਤੰਜਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (IMA) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਤੰਜਲੀ ‘ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਇਲਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਰਾਜ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ 14 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦੇਵ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਤੰਜਲੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।
