ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਥਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੁੜ ਤੋਂ Senior citizen ਨੂੰ ਰੇਲ ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟਿਜਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Give up ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੁੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਛੋਟ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ,ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਲੀਪਰ ਅਤੇ ਥਰਡ AC ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਹਾਇਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਲ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ,ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Give up ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ।
Give up ਯੋਜਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰਥ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ LPG ਸਿਲੈਂਡਰ ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ Give up ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀ ਸੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬੋਝ
ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲ ਦੀ ਸੀ। ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਰਵ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019-20 ਵਿੱਚ 1667 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ,ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2018 ਅਤੇ 2019 ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ 1636 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਚੜਿਆ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।