ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜੋ 1882 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ, 91 ਮੈਂਬਰੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਨੋਨੀਤ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਕਲਟੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ” ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਲਟੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਬਾਰੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 59 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵਿਵਸਥਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਬੌਧਕ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ‘ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ’ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ… pic.twitter.com/zGXH0Yv7vF
— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) November 1, 2025
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਇਕ-ਪਾਸੜ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਣ-ਮੱਤੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਅਸਹਿ ਜ਼ਖ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਇਸ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਨੇਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਥੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਆਪ-ਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
