ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ਮਸ ਮਹਿਮੂਦ ਮਿਰਜ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ‘ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ’ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਖਾਲਿਦ ਜ਼ਮਾ ਕਾਕੜ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖਾਨ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਸਣੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਨਘੜਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 93 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
