India Religion

ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ! 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸਮਾਂ

ਬਿਉਰੋ ਰਿਪੋਰਟ: ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੰਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਦੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਚ ਐਸ ਰਾਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਸਜਿਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜੇਲ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮਸਜਿਦ ’ਤੇ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀ.ਡਬਲਿਊ.ਡੀ. ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਕੰਧ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀ ਪੰਜ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਸੰਜੌਲੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇ-ਸਿੱਟਾ ਰਹੀ

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੰਡੀ ਅਪੂਰਵਾ ਦੇਵਗਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੀਐਮ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਜਾਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।