ਕ.ਸ ਬਨਵੈਤ/ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ
‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੰਨੀਆਂ ਚਾਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰੀ ਹੀ ਮੁੱਕਰੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ । ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ,ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2003 ਦਾ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਲੱਗਦੀ ਬਾਹੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧ ਕੌੜੇ ਕੁਸੈਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੰਨਫੀ ਕਰਨਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨਾਂ ਜਿਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕੋਲੇ ਤੋਂ , ਪਾਣੀ ਤੋਂ , ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ , ਹਵਾ ਤੋਂ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਵੇਸਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਇੰਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵੇਚ ਵੱਟਕ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੱਥ ਮਲਦੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗੀ । ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਦੂਜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਬਸਿਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਵੇਂ ਖਲਜਗਣ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਡਰ ਹੈ।
ਹਾਲੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬਿੱਲ ‘ਤੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰੀ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਏਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸਾਰੂ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਉਗਲ ਉਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ।