ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੈਕਟਰ 5 ਸਥਿਤ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਉਪ-ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਮਨਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਲਦੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹਾਂਡੀ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਪਲਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
