‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ : ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ. ਵੀ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਮੁੜ ਤੋਂ ਫਰੋਲ ਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਹੀ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰਨਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ – ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੁੱਖ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।