International Religion

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1817 ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਚਾਲੂ

ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ (ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 4 ਦਸੰਬਰ 2025): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਮਾਈਨਾਰਿਟੀ ਕਾਕਸ (Parliamentary Committee on Minority Caucus) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ 1,817 ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਲੂ ਹਨ।

‘ਡਾਅਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾੜੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਘਟਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਰਨ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ETPB ’ਤੇ ਸਵਾਲ

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਕਨਵੀਨਰ ਸੈਨੇਟਰ ਦਾਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ “ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕ ਲਾਗੂਕਰਨ” ਦੀਆਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ, ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਣਕਵਾਨੀ ਨੇ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਣਕਵਾਨੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ETPB ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਮੰਗ

MNA ਕੇਸੂ ਮੱਲ ਖੀਲ ਦਾਸ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਵਜੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ (Terms of Reference) ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ।

ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

ਕਾਕਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 20-ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਫ਼ਜ਼-ਏ-ਕੁਰਾਨ ਕੋਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਟਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।