ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ( Union Ministry of Education) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1,04,125 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 33,76,769 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 34 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧਿਨੀਅਮ (RTE) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਰ 30 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਉੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 35 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2024-25 ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਫਾਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (UDISE+) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ 1,18,190 ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜੋ 2023 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 1,10,971 ਹੋ ਗਏ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਪਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕੂਲ ਔਸਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (1,222 ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (808 ਵਿਦਿਆਰਥੀ) ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੱਦਾਖ (59), ਮਿਜ਼ੋਰਮ (70), ਮੇਘਾਲਿਆ (73) ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (82) ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। UDISE+ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98.83 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,22,420 ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 51% (51.47 ਲੱਖ) ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ, 2014-15 ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਅਧਿਆਪਕ 45.46 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ 40.16 ਲੱਖ ਸਨ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਾਨੁਕ੍ਰਮ 46.41 ਲੱਖ ਅਤੇ 54.81 ਲੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਲਗਭਗ 8% ਹੈ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 51.36 ਲੱਖ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 61% ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ, ਜੋ ਲਿੰਗ ਸੰਤੁਲਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਅਧਿਆਪਕ ਅਨੁਪਾਤ (PTR) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਔਸਤਨ 31 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 21 ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ 26 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 17 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 31 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 21 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਹਨ; ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 47 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹਨ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80% ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 3%।
ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2023-24 ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ 10.9% ਸੀ, ਜੋ 2024-25 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 8.2% ਹੋ ਗਈ। ਮਿਡਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 5.2% ਤੋਂ 3.5%, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 3.7% ਤੋਂ 2.3% ਰਹਿ ਗਈ। ਧਾਰਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ; ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 85.4% ਤੋਂ 92.4%, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਾ 78% ਤੋਂ 82.8%, ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦਾਖਲਾ 45.6% ਤੋਂ 47.2% ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਦਰ 68.5% ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰੌਸ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ (GER) ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ 69%, ਸੈਕੰਡਰੀ 51% ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ 38% ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਲਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ GER ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ – ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲਈ 120%, ਮਿਡਲ ਲਈ 110% ਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲਈ 107%।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ UDISE+ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ PTR ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੰਗਲ-ਟੀਚਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।