‘ਦ ਖ਼ਾਲਸ ਬਿਊਰੋ :- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ, ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟਿਸਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ” ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਨ ਲਾਈਨ ਫਿਲਮਾਂ ਅਤੇ ਆਡੀਓ-ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ’।
Government issues order bringing online films and audio-visual programmes, and online news and current affairs content under the Ministry of Information and Broadcasting. pic.twitter.com/MoJAjW8fUH
— ANI (@ANI) November 11, 2020
ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਆਨਲਾਈਨ ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਫੋਟੇਨਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਨਬੀਏ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਐਡਵਰਟਾਈਜਿੰਗ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀਬੀਐਫਸੀ) ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਥੀਏਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਿਯਮਕ ਸਮੂਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
