ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਹਾਂ ਬਾਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੀਯੂ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ।
